बाढ आपदा से प्रभावितों को मकान, फसल क्षति सहित पशुधन क्षति का जल्द मुआवजा प्रदान करें-कलेक्टर आकाश छिकारा
कलेक्टोरेट में समय-सीमा बैठक संपन्न, कलेक्टर ने बाढ़ राहत, मनरेगा और जनहितैषी योजनाओं की समीक्षा कर दिए निर्देश
जगदलपुर, 06 अक्टूबर 2026/ कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित प्रेरणा कक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, नगर निगम आयुक्त प्रवीण वर्मा, सहायक कलेक्टर यशवंत नायक सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने बाढ़ राहत एवं क्षतिपूर्ति, मनरेगा रोजगार, किसान पंजीयन, पीएम सूर्य घर योजना तथा छात्रवृत्ति सहित जनसमस्याओं से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों की सघन समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
उन्होने बाढ आपदा से प्रभावितों को मकान, फसल क्षति सहित पशुधन क्षति का जल्द मुआवजा प्रदान करने पर जोर देते हुए कहा कि इन बाढ़ पीड़ितों को मदद देने के लिए संवेदनशीलता के साथ पहल करें।
बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ आपदा में पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों के लंबित प्रकरणों को तत्काल ट्रेजरी में जमा कराकर शत-प्रतिशत प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विशेष रूप से जगदलपुर, बकावंड, बस्तर और लोहंडीगुड़ा जैसे अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों के बेहतर संचालन, भोजन व्यवस्था तथा प्रभावित परिवारों को घर निर्माण के लिए बांस, बल्ली, तिरपाल और आवश्यक सामग्रियों के परिवहन व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सके।
इसके अलावा आरबीसी 6-4 के तहत फसल क्षति एवं जन-धन हानि के प्रकरणों को भी निर्धारित 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
कलेक्टर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मनरेगा के तहत मानव दिवस बढ़ाने पर विशेष बल देते हुए सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया कि जिले में 50 लाख मानव दिवस का लक्ष्य लेकर कार्य किया जाए और निर्धारित अनुपात का ध्यान रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डबरी, तालाब, सीसीटी जैसे मिट्टी-मूलक कार्यों को तेजी से स्वीकृत कर शुरू कराया जाए।
वहीं आगामी खरीफ विपणन वर्ष को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों का एग्रीस्टैक ई-केवाईसी प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए, ताकि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत वेंडर्स और बैंकों के साथ बैठक कर लंबित ऋण प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत कराने, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को रेडी-टू-ईट उत्पादन यूनिटों के संचालन, खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण एवं स्व-सहायता समूहों के भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त आगामी नवरात्र पर्व के दौरान पदयात्रियों के लिए रास्ते में विश्राम व जलपान सुविधा हेतु पदयात्री सेवा केंद्र स्थापित करने, 7 अक्टूबर को प्रस्तावित सेवा संकल्प कार्यक्रम व बाइक रैली की तैयारी, ऑडिट रिपोर्ट और सड़कों व शासकीय भवनों की मरम्मत संबंधी प्रस्ताव समय पर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
