दरभा जनपद में गौण खनिज मद के विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन

रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

Sep 19, 2026 - 07:58
दरभा जनपद में गौण खनिज मद के विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं  समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन
CG VARTA -

19 सितम्बर 2026, दरभा। जनपद पंचायत दरभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों, शासकीय राशि के आवंटन एवं उपयोग में पारदर्शिता सहित विभिन्न मांगों को लेकर बस्तर क्रांतिकारी विचार मंच के पूर्व जनपद सदस्य मुन्नालाल कश्यप के नेतृत्व में कलेक्टर बस्तर के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दरभा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्राम पंचायतों से जुड़े वित्तीय एवं विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है।

ज्ञापन में वर्ष 2023 से 2026 तक गौण खनिज मद से प्राप्त राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण सार्वजनिक करने तथा राशि के आवंटन, स्वीकृति, कार्ययोजना और भुगतान की जांच कराने की मांग की गई। साथ ही वर्ष 2026 में आवंटित/अनुशंसित करीब 2 करोड़ रुपये की गौण खनिज मद की राशि के वितरण एवं उपयोग की निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई है।

मांगपत्र में दरभा ब्लॉक की सभी पंचायतों को गौण खनिज मद की राशि के आवंटन में समान एवं न्यायसंगत अधिकार देने तथा स्पष्ट एवं पारदर्शी मापदंड सार्वजनिक करने की बात कही गई है।

इसके अलावा ग्राम पंचायत कड़मा में लगभग 55 लाख रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता/गबन की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार, संबंधित व्यक्ति अथवा अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है।

ज्ञापन में पात्र ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त की राशि नियमानुसार उपलब्ध कराने, DMF की राशि से दरभा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में आवश्यक एवं प्राथमिकता वाले विकास कार्य स्वीकृत कराने की मांग भी शामिल है।

राजनीतिक आधार पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं करने, शासकीय कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान सुनिश्चित करने, मकान टैक्स (गृह कर) की वसूली पर रोक अथवा पुनर्विचार करने तथा गरीब, मजदूर एवं छोटे किसानों पर अतिरिक्त कर का भार नहीं डालने की मांग उठाई गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे या मौके पर आवास निर्माण नहीं होने के बावजूद हितग्राहियों के नाम पर राशि आहरण किए जाने के मामलों की भौतिक एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। फर्जी फोटो, गलत जियो-टैगिंग अथवा शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई और राशि की वसूली की मांग की गई।

इस अवसर पर ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं  जनपद सदस्य संबंधित लोग मौजूद रहे।

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