1977 एवं 1984 में कांग्रेस द्वारा वितरित स्थाई पट्टों की रजिस्ट्री कर गरीब परिवारों को दिलाया जाए उनका अधिकार– राजेश चौधरी
नेता प्रतिपक्ष चौधरी ने छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत से मुलाकात कर विधानसभा में प्रमुखता से उठाने हेतु सौंपा ज्ञापन
जगदलपुर,12 जुलाई 2026 विगत दिनों पूर्व दो दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर आए छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत से जगदलपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा सर्किट हाउस में शिष्टाचार मुलाकात किया गया साथ ही नगर निगम से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई.इस दौरान सर्किट हाउस में उप नेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, संयुक्त महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी शंकर राव, पूर्व एआईसीसी सदस्य शामू कश्यप,पूर्व पार्षद गौरनाथ नाग,विक्रम डांगी,पार्षद सूर्या पानी,मनप्रीत सिंह डांगी,शेख जाहिद हुसैन,ज्योस्टीन भवानी,अफरोज बेगम, लोकेश चौधरी,रामकृष्ण तिवारी मौजूद रहे।
इसके पश्चात नगर पालिक निगम जगदलपुर के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत से राजधानी रायपुर में उनके निज निवास में भेंट मुलाकात व ज्ञापन सौंपकर वर्ष 1977 एवं 1984 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब परिवारों को वितरित किए गए आवासीय स्थायी पट्टों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में विधानसभा में प्रश्न उठाने तथा प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है।
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को उनके आवासीय अधिकार सुनिश्चित करने और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थायी पट्टे वितरित किए थे। इन पट्टों का उद्देश्य संबंधित भूमि की रजिस्ट्री भूमि स्वामी के नाम पर कराना था, ताकि भविष्य में वे प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा ऋण, बैंक ऋण सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
राजेश चौधरी ने बताया कि समय-समय पर जब पट्टाधारी राजस्व विभाग की नजूल शाखा, जगदलपुर में संपर्क करते हैं, तब उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण पट्टाधारियों के नाम दर्ज मूल रजिस्टर ही गायब हो गए हैं, जिसके चलते आज हजारों परिवारों को उनके वैध अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर इन स्थायी पट्टों को अवैध बताने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे गरीब परिवार न तो अपनी भूमि की रजिस्ट्री करा पा रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा ऋण अथवा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं।जगदलपुर एवं बस्तर क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत ऐसे परिवार इस समस्या से प्रभावित हैं। यदि सरकार इन स्थायी पट्टों का सत्यापन कर भूमि स्वामियों के नाम रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण कराए अथवा पुनः स्थायी पट्टे जारी करे, तो हजारों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और वे शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
राजेश चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत से आग्रह किया है कि इस गंभीर जनहित के विषय को विधानसभा में प्रमुखता से उठाकर सरकार से जवाब मांगा जाए तथा प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विधानसभा में यह मुद्दा उठने से वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी तथा उन्हें उनके वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे।
राजेश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी आम नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र निर्णय लेगी, जिससे हजारों परिवारों का वर्षों पुराना राजस्व संबंधी विवाद समाप्त हो सकेगा।
