वीबी-जी-राम-जी के तहत विकसित ग्राम पंचायत प्लान पर बस्तर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न
2 अक्टूबर से 15 जनवरी तक तैयार होगी व्यापक कार्ययोजना
जगदलपुर, 29 सितम्बर 2026/ जिला पंचायत बस्तर के सभाकक्ष में सोमवार को विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी यानी वीबी-जी-राम-जी के अंतर्गत विकसित ग्राम पंचायत प्लान के निर्माण को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह-कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, तकनीकी समन्वयक, सभी जनपद पंचायतों के कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, तकनीकी सहायक, बेयरफुट टेक्नीशियन, नागरिक समाज संगठन तथा विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी, प्रोग्रामर एवं तकनीकी सहायकों द्वारा उपस्थित मैदानी अमले को विकसित ग्राम पंचायत प्लान की अवधारणा, ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया, तकनीकी बारीकियों और ऑनलाइन प्रणालियों का विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। अधिकारियों को बताया गया कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान की विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण 2 अक्टूबर से 15 जनवरी 2027 के मध्य चरणबद्ध रूप से संपन्न किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली पहली विशेष ग्राम सभा से होगी।
इस तय समय-सीमा के भीतर युक्तधारा पोर्टल के उन्नत संस्करण और जीआईएस मैपिंग के माध्यम से भू-स्थानिक आंकड़ों का अध्ययन कर विकासात्मक अंतरालों की पहचान की जाएगी, ताकि जमीनी प्राथमिकताओं के आधार पर सटीक योजना तैयार हो सके। इसके साथ ही जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु अनुकूलता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लाइन विभागों के साथ अंतर-विभागीय अभिसरण (कन्वर्जेंस) स्थापित करते हुए योजनाओं को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया।
इस जिला स्तरीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर एक व्यवस्थित, साक्ष्य-आधारित एवं जनसहभागी विकास योजना तैयार करना है।
प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे 2 अक्टूबर से 15 जनवरी की निर्धारित समय-सीमा के भीतर ग्राम सभाओं के माध्यम से व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि वीबी-जी-राम-जी योजना का धरातल पर सुदृढ़, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
