बस्तर में स्कूल जतन योजना की खुली पोल, निर्माण कार्यों की जांच की मांग– सन्तोष सिंह
बस्तर जिले में 'मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना' के तहत हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग।
16 नवंबर 2026, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ युवा मंच के प्रदेश युवा अध्यक्ष संतोष सिंह ने बस्तर जिले के शासकीय स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए चलाई गई 'मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना' में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।
सिंह ने लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के अंतर्गत करकागुड़ा बालक आश्रम , मार्डूम बालक आश्रम, कस्तूरपाल बालक आश्रम, बिनता कन्या आश्रम, सुलेंगा बालक आश्रम में पहले तत्काल हुवे गड़बड़ी की जांच करे जिला प्रशासन और जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों की लाए सच्चाई सामने
जारी बयान में संतोष सिंह ने कहा कि बस्तर के आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का वातावरण देने के उद्देश्य से इस योजना के तहत करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि निर्माण एजेंसियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी धन का जमकर बंदरबांट किया गया है।
योजना में हुई प्रमुख
अनियमितताएं:
• कागजों पर पूर्ण हुए कार्य: जिले के कई विद्यालयों में बिना मरम्मत कार्य पूरा किए ही कागजों पर काम पूर्ण दिखाकर पूरी राशि का आहरण कर लिया गया है।
• अत्यंत घटिया स्तर का निर्माण: जिन स्कूलों में मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष निर्माण के नाम पर काम हुआ भी है, वहां महज रंग-रोगन कर खानापूर्ति की गई है। आज भी सैकड़ों स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं और छतों से प्लास्टर गिर रहा है।
• मासूमों की जान से खिलवाड़: करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद बस्तर के कई ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आज भी जर्जर और असुरक्षित भवनों में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
छत्तीसगढ़ युवा मंच की प्रमुख मांगें:
1. बस्तर जिले के सभी विकासखंडों में 'मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना' के तहत स्वीकृत और पूर्ण बताए गए सभी कार्यों का स्वतंत्र तकनीकी टीम से भौतिक सत्यापन कराया जाए।
2. घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदारों को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनसे गबन की गई सरकारी राशि की वसूली की जाए।
3. बिना भौतिक सत्यापन के भुगतान करने वाले संबंधित निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उन पर एफआईआर दर्ज की जाए।
प्रदेश युवा अध्यक्ष संतोष सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिरों में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर इस घोटाले की जांच शुरू कर दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो छत्तीसगढ़ युवा मंच बस्तर के छात्रों और अभिभावकों के साथ मिलकर जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन और घेराव करने के लिए बाध्य होगा।
