🚨 “चांदनी चौक शराब दुकान पर ओवररेटिंग के आरोप — आबकारी नियमों की अनदेखी?”

जगदलपुर (बस्तर) | विशेष रिपोर्ट

📍   जगदलपुर के चांदनी चौक स्थित सरकारी शराब दुकान को लेकर स्थानीय उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कुछ उत्पादों पर MRP से अधिक कीमत वसूली, ग्राहकों को बिल/रसीद न देना, तथा शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई न होना जैसी अनियमितताएँ सामने आई हैं।

✅ RS ब्रांड की क्वाटर – MRP ₹, कुछ नहीं लिखा है, दुकानदार वसूल रहे– 240 ₹., क्या सरकार बिना MRP रेट के शराब बेचती है।

✅ Hunter बीयर – MRP ₹190 , लिखा हुआ है लेकिन ग्राहक से ₹230 वसूला जा रहा है।

✅ GOA क्वाटर –MRP 120 रु लिखा हुआ है लेकिन 130 रु. लिया जा रहा है।

✅ किंगफिशर बियर –190 रु. लिखा हुआ है दाम लेकिन 220 रु. बेची जा रही है।

इन आरोपों ने आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

          📜 लागू कानूनी प्रावधान

1️⃣ कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009

पैकेज्ड वस्तु को अंकित MRP से अधिक पर बेचना प्रतिबंधित है।

मूल्य लेबल से छेड़छाड़ दंडनीय हो सकती है।

2️⃣ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

बिल/रसीद देना अनिवार्य।

अधिक वसूली “अनुचित व्यापार व्यवहार” की श्रेणी में आ सकती है।

3️⃣ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित)

लाइसेंसधारी को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही बिक्री करनी होती है।

उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण और आर्थिक दंड का प्रावधान।

यदि आरोप सत्य सिद्ध होते हैं, तो यह उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है।

       🏛️ प्रशासनिक प्रतिक्रिया पर सवाल

इस मामले में डीईओ अमन सिंह से आधिकारिक प्रतिक्रिया लेने के लिए

फोन कॉल किया गया

कार्यालय का व्यक्तिगत दौरा किया गया

लेकिन समाचार प्रकाशित होने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

यदि विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण या बयान प्राप्त होता है, तो उसे प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

           📢 जनता की मांग

✔ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच

✔ CCTV और बिक्री रजिस्टर की जांच

✔ डिजिटल बिलिंग व्यवस्था अनिवार्य

✔ दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई

📌 महत्वपूर्ण नोट:

        यह समाचार स्थानीय उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों और उपलब्ध प्रारंभिक सूचनाओं पर आधारित है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष आमंत्रित है। अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच के पश्चात ही संभव होगा।

अब बस्तर की जनता की नजर जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी है।

प्रधान संपादक –ऋषभ कुमार

मो.– 6266449977