बस्तर संभाग को मिली विकास की नई उड़ान –नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प

हवाई सेवाओं से लेकर 'बस्तर फाइटर्स' तक

Feb 24, 2026 - 21:03
बस्तर संभाग को मिली विकास की नई उड़ान –नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प
CG VARTA -

जगदलपुर, 24 फरवरी 2025/ छत्तीसगढ़ के वर्ष 2026-27 के बजट में बस्तर संभाग के कायाकल्प के लिए संकल्प' की थीम पर एक व्यापक रोडमैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस बजट में बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा, अधोसंरचना और संस्कृति के संगम पर विशेष बल दिया गया है।

               नक्सलवाद के प्रभाव को शिक्षा की शक्ति से समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में 100 करोड़ की लागत से 'एजुकेशन सिटी' स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की है। इसके साथ ही, बस्तर के युवाओं को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा से जोड़ने के लिए दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

            बस्तर की आर्थिक उन्नति और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए जगदलपुर हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं के विस्तार हेतु ' सीजी वायु' योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत बस्तर, अंबिकापुर और बिलासपुर के हवाई अड्डों के अधोसंरचना विकास के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्थानीय पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए 'छत्तीसगढ़ होम स्टे' नीति के तहत 10 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय संस्कृति का अनुभव पर्यटकों को सहजता से मिल सके।

            कृषि और आजीविका के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए, इन्द्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज निर्माण के लिए 2,024 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जो सिंचाई के साथ-साथ जल प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

           बस्तर के निवासियों की सुरक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए 1,500 'बस्तर फाइटर्स' के पदों के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। आर्थिक स्वावलंबन के लिए बस्तर और सरगुजा में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 100 करोड़ की विशेष सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।

                इसके अलावा, पशुपालन जैसे बकरी और मधुमक्खी पालन के लिए 15 करोड़ का अलग से प्रावधान है। बस्तर की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए सरकार 'जनजातीय सुरगुड़ी' नाम से एक समर्पित स्टूडियो स्थापित करेगी, जहां स्थानीय लोक संगीत और विरासत की रिकॉर्डिंग व प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।

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